सरकार की योजनाओं से किसानों को 10 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता 

केंद्र और राज्य सरकारें विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान कर रही हैं, जिससे वे अपनी आय में वृद्धि कर सकें। 

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत, किसान आटा मिल, दाल मिल, प्रोसेसिंग यूनिट, दूध और फूड प्रोडक्ट्स से संबंधित इकाइयाँ स्थापित कर सकते हैं। 

इस योजना में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से 35% या अधिकतम 10 लाख रुपये तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है, जिससे किसान कम लागत में अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं।  

इसके अतिरिक्त, एसबीआई पशुपालन लोन योजना के तहत, किसानों को 24 घंटे के भीतर 10 लाख रुपये तक का लोन प्रदान किया जाता है, जो सीधे उनके खाते में जमा होता है। 

इस लोन का उपयोग किसान पशुपालन से संबंधित गतिविधियों, जैसे डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग आदि के लिए कर सकते हैं, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सके। 

गोदाम निर्माण के लिए भी सरकार 10 लाख रुपये तक की सहायता प्रदान कर रही है, जिससे किसान अपनी उपज को सुरक्षित रख सकें और बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकें।  

इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए किसानों को संबंधित सरकारी विभागों या बैंकों में आवेदन करना होगा और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।