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श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हमेशा किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते आए हैं। इसी नीति को आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि तुअर, मसूर और उड़द जैसी दलहनी फसलों का जितना भी उत्पादन किसान करेंगे, उसे न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदा जाएगा। यह कदम किसानों की आर्थिक स्थिरता और उनकी फसलों के उचित मूल्य को सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है।
पंजीकरण आवश्यक, राज्य सरकारों को जिम्मेदारी
सरकार की इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को अपना पंजीकरण करवाना आवश्यक होगा। इस संदर्भ में केंद्रीय कृषि मंत्री की ओर से सभी राज्य सरकारों से अपील की गई है कि वे इन फसलों की पारदर्शी और प्रभावी खरीदी की व्यवस्था करें, ताकि किसानों को उनका हक समय पर और बिना किसी बाधा के मिल सके।
एमएसपी पर खरीदी का क्रियान्वयन राज्यों में जारी
केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में कृषि विभाग ने राज्य सरकारों को तुअर, मसूर और उड़द की एमएसपी पर खरीदी के लिए स्वीकृति प्रदान की है। वर्तमान में आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना जैसे राज्यों में नेफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से इन फसलों की खरीदी का कार्य सुचारु रूप से जारी है।
चना, सरसों और खोपरा की भी खरीदी
इसके अतिरिक्त चना, सरसों और मसूर की भी खरीदी प्रधानमंत्री आशा योजना के अंतर्गत की जाएगी। राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों को पहले ही इस योजना के अंतर्गत खरीदी की अनुमति दी जा चुकी है। वहीं, तमिलनाडु में खोपरा की खरीदी को भी मंजूरी प्रदान की गई है।
पोर्टल आधारित प्रक्रिया से पारदर्शिता
किसानों को पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए केंद्र सरकार ने नेफेड और एनसीसीएफ पोर्टल के उपयोग को अनिवार्य किया है। इससे किसानों को किसी बिचौलिए की आवश्यकता नहीं होगी और वे सीधे सरकारी एजेंसियों से जुड़कर अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त कर सकेंगे।
निष्कर्ष:
प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि एमएसपी से नीचे किसानों की फसलों की बिक्री न हो। इस दिशा में राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया गया है कि वे पूरी प्रतिबद्धता और पारदर्शिता के साथ खरीदी व्यवस्था को लागू करें। यह योजना न केवल किसानों को आर्थिक मजबूती प्रदान करेगी, बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा और आत्मनिर्भर कृषि नीति को भी नई दिशा देगी।
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