केंद्र सरकार की प्रमुख कृषि सहायता योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लाभ लेने वाले लाखों किसानों के लिए यह खबर बेहद अहम है। इस योजना की 20वीं किस्त जल्द ही जारी की जा सकती है। गौरतलब है कि इस योजना की हर किस्त चार महीने के अंतराल पर किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है। पिछली यानी 19वीं किस्त फरवरी 2025 में किसानों को प्राप्त हुई थी। ऐसे में आगामी जून महीने में 20वीं किस्त जारी होने की संभावना जताई जा रही है।
हर किस्त में मिलती है ₹2000 की राशि
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को सालाना ₹6000 की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो तीन किस्तों में ₹2000 की राशि के रूप में ट्रांसफर होती है। यह सहायता राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खाते में आती है। इस योजना से अब तक करोड़ों किसानों को सीधा लाभ प्राप्त हुआ है।
20वीं किस्त से पहले जरूरी है फार्मर रजिस्ट्री
सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार, अब पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए फार्मर रजिस्ट्री कराना अनिवार्य कर दिया गया है। जिन किसानों ने अभी तक फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराई है, वे इस योजना की अगली किस्त से वंचित हो सकते हैं। यह रजिस्ट्री किसानों के लिए केवल पीएम किसान योजना तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से उन्हें फसल बीमा, आपदा राहत, किसान क्रेडिट कार्ड और फसली ऋण जैसी अनेक सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा।
फार्मर रजिस्ट्री के लिए कैसे करें आवेदन?
फार्मर रजिस्ट्री कराने के लिए दो विकल्प दिए गए हैं। पहला, किसान स्वयं या जन सेवा केंद्र (CSC) के माध्यम से राज्य सरकार के पोर्टल mpafr.st.gov.in या ‘फार्मर रजिस्ट्री यूपी’ मोबाइल ऐप पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। दूसरा विकल्प ग्राम पंचायत स्तर पर लगाए जा रहे कैंप हैं, जहां किसानों की सुविधा के लिए ऑनस्पॉट पंजीकरण किया जा रहा है।
फार्मर रजिस्ट्री के लाभ
फार्मर रजिस्ट्री से किसानों को कई तरह के लाभ होंगे। सबसे पहले, अब उन्हें फसल ऋण या किसी योजना का लाभ लेने के लिए बार-बार राजस्व रिकॉर्ड देने की आवश्यकता नहीं होगी। संबंधित अधिकारी केवल किसान का मोबाइल नंबर डालकर उसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इससे योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और तेजी आएगी। इसके अलावा यह रजिस्ट्री आपदा राहत, फसल बीमा के दावों और सब्सिडी जैसी सेवाओं में भी अहम भूमिका निभाएगी।
ई-केवाईसी और दस्तावेज़ों की त्रुटियां न बनें बाधा
पीएम किसान योजना का लाभ तभी मिल सकेगा, जब किसान की ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी हो। जिन किसानों की ई-केवाईसी अधूरी रह जाती है, उनकी किस्त रोक दी जाती है। इसके साथ ही बैंक खाता संख्या, आईएफएससी कोड, आधार नंबर जैसे दस्तावेजों में यदि कोई गलती है या जानकारी एक-दूसरे से मेल नहीं खा रही है, तो ट्रांजैक्शन फेल हो सकता है। इसी प्रकार जमीन से जुड़े दस्तावेजों में यदि कमी पाई जाती है, तो भी योजना की राशि रुक सकती है।
2018 से किसानों के लिए वरदान बन चुकी है यह योजना
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत वर्ष 2018 में की थी। तब से लेकर अब तक यह योजना किसानों के लिए एक आर्थिक सहारा बन चुकी है। सरकार की इस पहल से छोटे और सीमांत किसानों को सीधे लाभ मिल रहा है, जिससे वे अपने कृषि खर्च और पारिवारिक जरूरतों को पूरा कर पा रहे हैं।
किसानों के लिए महत्वपूर्ण सलाह
किसानों को सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द फार्मर रजिस्ट्री और ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर लें। साथ ही अपने बैंक खाते, आधार और जमीन से जुड़े दस्तावेजों को ठीक तरह से जांच कर लें। ताकि किसी भी प्रकार की त्रुटि के कारण किस्त का भुगतान न रुके। समय पर पूरी प्रक्रिया कराने वाले किसान ही 20वीं किस्त का लाभ बिना किसी बाधा के प्राप्त कर पाएंगे।
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