किसान भाइयों, आपके लिए एक और बड़ी खुशखबरी है! उत्तर प्रदेश सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और प्रदेश को फूड प्रोसेसिंग हब बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने फूड प्रोसेसिंग उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठाए हैं, जिससे न केवल किसानों को उनके उत्पादों का सही मूल्य मिलेगा, बल्कि हजारों युवाओं को रोजगार भी मिलेगा।
फूड प्रोसेसिंग उद्योग से किसानों को होगा सीधा फायदा
किसान भाईयों, आप सब जानते हैं कि खेतों में उगाए गए अनाज, फल और सब्जियां अक्सर उचित मूल्य न मिलने के कारण बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन अब चिंता करने की जरूरत नहीं है! उत्तर प्रदेश सरकार ने नई खाद्य प्रसंस्करण नीति लागू की है, जिससे कृषि उत्पादों को बेहतर तरीके से संरक्षित और प्रोसेस किया जा सकेगा। इसका सीधा फायदा किसानों को मिलेगा क्योंकि वे अपने उत्पादों को उच्च कीमत पर बेच सकेंगे और बिचौलियों की भूमिका कम हो जाएगी।
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यूपी में तेजी से बढ़ रहे फूड प्रोसेसिंग उद्योग
आज उत्तर प्रदेश में 65,000 से अधिक फूड प्रोसेसिंग इकाइयां स्थापित हो चुकी हैं, जिनमें लगभग 2.55 लाख लोगों को रोजगार मिला है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत अब तक 15,000 से अधिक इकाइयों को अनुदान दिया गया है, जिससे 1.50 लाख से ज्यादा लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिला है। यह न केवल किसानों को फायदा पहुंचा रहा है बल्कि प्रदेश के आर्थिक विकास को भी नई ऊंचाइयों तक ले जा रहा है।
4000 करोड़ रुपये का निवेश, किसानों के लिए बड़ी राहत
किसान साथियों, योगी सरकार ने 2023 में एक नई खाद्य प्रसंस्करण नीति लागू की थी, जिसके तहत 4000 करोड़ रुपये से अधिक का पूंजी निवेश किया जा रहा है। इससे किसानों और छोटे उद्यमियों को बड़ा लाभ मिलेगा। 2024-25 में अब तक 70 इकाइयों को 85 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जा चुका है, जिससे नई प्रोसेसिंग इकाइयां स्थापित होंगी और किसानों को अधिक अवसर मिलेंगे।
महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों को भी मिलेगा लाभ
किसान भाइयों, इस योजना का फायदा महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को भी मिलेगा। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला समूहों को प्रधानमंत्री एफएमई योजना से जोड़ा जाएगा। इसके लिए प्रत्येक जिले में डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन (डीआरपी) तैनात किए जाएंगे, जो महिलाओं को फूड प्रोसेसिंग उद्योग शुरू करने में मदद करेंगे।
सरकार देगी कम ब्याज दरों पर लोन
योगी सरकार चाहती है कि प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा फूड प्रोसेसिंग इकाइयां स्थापित हों। इसके लिए उद्यमियों को कम ब्याज दरों पर लोन की सुविधा दी जाएगी। सरकार जल्द ही मुख्य विकास अधिकारियों और बैंकर्स के साथ बैठक करेगी, जिससे अनुदान और लोन की प्रक्रिया को आसान बनाया जा सके। इससे ज्यादा से ज्यादा किसान और युवा इस उद्योग से जुड़ सकें।
यूपी की आर्थिक स्थिति होगी और मजबूत
किसान भाइयों, यह योजना न केवल आपकी आमदनी बढ़ाएगी, बल्कि पूरे प्रदेश की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत बनाएगी। उत्तर प्रदेश अब फूड प्रोसेसिंग उद्योग का हब बनने की राह पर है, जिससे प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और किसानों को उनके उत्पादों का सही मूल्य मिलेगा।
किसान साथियों, सरकार आपके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अब समय आ गया है कि आप भी इन योजनाओं का पूरा लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाएं
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