PM Kisan Yojana: किसानो के खाते में 6 हजार नहीं बल्कि 10 हजार रूपए आयेंगे, बस करना होगा ये काम, जाने कैसे

भारत को गाँव का देश माना जाता है भारत के गाँव के ज्यादातर लोगो की जीविका खेती से चलती है कई बार किसानो पर नेचर की मार पड़ती है जिसकी वजह से उनकी फसल तबाह हो जाती है इन परेशानियों को देखते हुए राज्य एवं केंद्र सरकार उनकी मदत के लिए कई योजनाये लाती रहती है

कुछ येसी योजनाये है जिनका लाभ किसानो को मिल भी रहा है गौरतलब है की PM किसान सम्मान निधि योजना के जरिये किसानो के खाते में हर साल 6000 रूपए केंद्र सरकार की तरफ से आते है यह योजना पुरे देश के किसानो के लिए है इसी योजना की तरह भारत के एक राज्य सरकार ने येसी योजना शुरु की है जिसके तहत उस राज्य के किसानो के खाते में PM किसान सम्मान निधि के तहत आने वाले 6 हज़ार रूपए तो आयेंगे ही साथ ही साथ 4000 रूपए सालाना खाते में आयेंगे

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इस नयी योजना की सुरुआत की है मध्य प्रदेश की सरकार ने और इस योजना का नाम किसान कल्याण योजना है इस योजना के तहत राज्य सरकार हर साल किसानो को उनके कल्याण के लिए 10,000 रूपए देगी जिसके मुताबिक उस राज्य के किसानो के खाते में सालाना 6 हजार के बजाय 10 हजार रूपए आयेंगे यानी की केंद्र सरकार की ओर से 6 हजार और राज्य सरकार की ओर से 4 हजार येसे मिलकर कुल 10 हजार रूपए किसानो के खाते में आयेंगे

किसानो के खाते में 6 हजार नहीं बल्कि 10 हजार रूपए आयेंगे, बस करना होगा ये काम, जाने कैसे

किसानो के खाते में 6 हजार नहीं बल्कि 10 हजार रूपए आयेंगे, बस करना होगा ये काम, जाने कैसे

मध्य प्रदेश ने इस योजना की सुरुआत 2020 में ही शुरु की थी लेकिन उस वक्त केवल 4000 रूपए 2 हजार की 2 किस्तों के रूप में आते थे लेकिन यह जानना भी जरुरी है की इस योजना का लाभ पुरे देश के किसानो के लिए नहीं बल्कि केवल मध्य प्रदेश के किसानो के लिए है

लेकिन इसमें भी एक नियम जानना जरुरी है जिसके तहत इस योजना का लाभ MP के सभी किसानो को नहीं मिलने वाला है किसान कल्याण योजना का लाभ MP के उन्ही किसानो को मिलेगा जिन्होंने PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है

MP के जिन किसानो के खाते में किसी भी तकनिकी समस्या की वजह से PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत पैसा नहीं आया है येसे किसानो के खातो में भी किसान कल्याण योजना का पैसा नहीं आएगा

MP सरकार की ओर से लागु किसान कल्याण योजना के तहत 10 हजार रूपए आयेंगे जिसकी वजह से उनको और भी राहत मिलेगी

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