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भारत सरकार किसानो के लिए प्रति वर्ष नए नए योजनाए और फैसले लेती है जिनसे किसानो को समर्थन मिलता है और किसान उन योजनाओं और फैसले के अनुरूप कार्य करते है इस नए साल में भारत सरकार किसानो के लिए ले सकती है कुछ बड़े फैसले आइये निचे जानते है कौन कौन से वो मुख्य फैसले हो सकते है जिन्हें जानना जरुरी है |

1. PM किसान सम्मान निधि

PM किसान निधि भारत सरकार की एक पहल है इस योजना के तहत हर साल छोटे निम्न स्तर के किसानो को 3 सामान किस्तों में 6 हज़ार रूपये की आर्थिक सहायता दी जाती है साल 2024 में इस स्कीम के तहत यह राशि बढ़ सकती है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 20 नवंबर को राजस्थान के हनुमान गढ़ में रैली को संबोधित करते हुए PM किसान योजना के लाभार्थियों को रकम दुगुनी करने की बात कही थी |

PM मोदी ने कहा था कि राजस्थान बीजेपी ने किसानो को किसान सम्मान निधि के ज़रिये १२००० रूपये देने का फैसला किया है | ऐसे में किसानो को 6 हज़ार कि जगह पर 12 हज़ार मिलने की उम्मीद है | अब यह रकम भारत के सभी राज्य के किसानो को मिलती है या नही वो तो बाद में पता चल जायेगा |

2. MSP कमेटी की रिपोर्ट

किसानो का ऐसा मुद्दा जो जो हमेशा चर्चा और विवादों में रहता है तो इस साल MSP कमेटी की रिपोर्ट भी आ सकती है तिन कृषि कानून के विरोध में हुए आन्दोलन के बाद सरकार ने MSP को और प्रभावी बनाने के लिए समिति गठित की थी समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही सरकार MSP कीई गारंटी सहित किसानो की अन्य मांगो पर कोई फैसला कर सकती है | और उम्मीद की जा रही थी की 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले नयी MSP की रिपोर्ट आ जाएगी तो नए MSP के रेट आ चुके है जिन्हें आप यहाँ देख सकते है |

3. धान और गेंहू पर बोनस

MP ,छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव के दौरान MSP रेट पर धान और गेंहू पर बोनस देने का वादा किया गया है चुनाव का नतीजा आया और छत्तीसगढ़ में MSP रेट पर धान की खरीद पर बोनस देने का वादा लागू भी कर दिया गया है |यह हि नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने धान की खरीद पर दो साल का बकाया बोनस भी सरकार ने दे दिया है |छत्तीसगढ़ में अब धान 3100 रूपये प्रति क्विंटल पर सरकार द्वारा ख़रीदा जा रहा है और इसे कृषक उन्नत योजना का नाम दिया जा रहा है ऐसे में उम्मीद है की आने वाले समय में मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी यह रेट देखने को मिल सकते है |

4. खेती में ड्रोन का प्रयोग

खेती में ड्रोन का प्रयोग होने लगा है है और ऐसे में मोदी जी का कहना है की साल 2030 तक विश्व में इंडिया ड्रोन इंडस्ट्री का हब बन जायेगा | साल 2024-25 में एग्रीकल्चर ड्रोन की इंडस्ट्री करीब 60 अरब रुपयों की होगी जो आने वाले समय में बहुत तेजी से बढ़ने वाली है | हर राज्य में करीब 50 हज़ार से 1 लाख एकड़ एरिया ड्रोन से स्प्रे करने के लिए तय किया गया है |

5. कार्बन क्रेडिट

भारत सरकार ने साल 2070 तक देश का कार्बन शून्य बनाने की घोषणा की है एक report के मुताबिक़ उत्तरप्रदेश के किसान 2024-26 तक कार्बन फाइनेंस के माध्यम से 202 करोड़ रूपये कमाएंगे | अब तक 25140 किसान इसका फयदा ले चूका है विदेश ही नहीं देश भर के किसानो को भी इस योजना से जोड़ने की कोशिश चल रही है |

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