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खेती से हटता किसानो का मन अब सरकार के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है और यही वजह है की लगातार केंद्र व राज्य सरकारों के द्वारा किसानो को तरह तरह की योजनाओ के तहत सब्सिडी और आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाती है इस कड़ी में हिमाचल सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए राज्यों के किसान और मछली पालको के लिए खास योजना की सुरुआत की है जिसे नाम हिम उन्नत योजना है
हिम उन्नत योजना क्या है
इस योजना के तहत राज्यों के किसानो की आय में बढोतरी करने पर काम किया जायेगा साथ ही इस योजना के प्रदेश में एकीकृत और समग्र कृषि गतिविधियों को भी बढावा मिलेगा सरकार इस योजना के तहत राज्य में फल, सब्जी और दूध के लिए क्लस्टर भी तैयार किये गए है
हिम उन्नत योजना के तहत कितनी सब्सिडी है
सरकार इस योजना के माध्यम से राज्यों के मछलीपालको को लगभग 80% तक सब्सिडी की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है वही खेती व बागवानी पर प्रति एकड़ करीब 10 हज़ार रूपए तक मुवावजे का प्लान तैयार किया गया है
दरअसल इस योजना की सुरुआत अप्रैल 2023 में की गयी थी जिसके तहत प्रदेश में अलग अलग साझेदारो के साथ करीब 2600 क्लस्टर बनाकर तैयार किये जायेगे इसके लिए सरकार ने 25 करोड़ रूपए बजट का प्रावधान किया है
इस योजना के तहत सरकार का प्लान
हिमाचल सरकार की हिम उन्नत योजना के तहत राज्यों में मछली उत्पादन को बडवा देने और उनकी आय में बढ़ोतरी करने के लिए मछली पालको को लगभग 80% तक सब्सिडी डी जा रही है यह अनुदान किसानो को मछली लाताब और इससे जुड़े सभी छोटे व बड़े कार्यो को पूरा करने के लिए दिया जा रहा है जाहिर है की हिमाचल की अर्थवयवस्था पर महत्पूर्ण योगदान है
प्रदेश के 90% लोग ग्रामीण छेत्रो में रहते है और 70% सीधे तौर पर कृषि पर निर्भर है हिमाचल सरकार राज्य में उगाई जाने वाली अलग अलग फसलो की उत्पादकता का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए ग्रेडिंग, प्रोसेसिंग, पैकिंग, भण्डारण और कोल्ड स्टोरेज जैसे सुविधाओ के माध्यम से इन फसलो की गुणवत्ता स्वाद और पोषण मूल्य को बढाकर वैल्यू एडिशन पर भी फोकस कर रही है
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